उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन की बैठक में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आश्रितों को सरकारी सेवाओं में लाभ देने सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
मंगलवार को संगठन के अध्यक्ष बिजेंद्र प्रसाद जगूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर रोष जताया। कहा कि राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से एक समान पेंशन 25000 रुपये करने, जिला नियोजन एवं अन्य विभागों में नामित किए जाने वाले सदस्यों में राज्य आंदोलनकारियों को वरियता देते हुए नामित करने, चिह्नित छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाणपत्र देने, छूटे आंदोलनकारियों को चिह्नित करवाने की मांग की रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है।
इस मौके पर कोमल सिंह राणा, सुमन भट्ट, श्यामलाल नौटियाल, राजेश रावत, बलवीर सिंह, मुलायम चौहान, जयवीर चौहान, यशवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
