गैस सिलेंडर से हैंडपंप, मानदेय वृद्धि से ग्लेशियर निगरानी तक, विकास और सुरक्षा पर फ़ोकस।
देहरादून —: स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए प्रदेशवासियों के लिए 6 अहम घोषणाएँ कीं। इन घोषणाओं में शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सुरक्षा, सैनिक कल्याण, उच्च शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री की 6 प्रमुख घोषणाएँ:
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1. मिड-डे मील सुविधाएँ – जिन विद्यालयों में खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, वहां सरकार प्रत्येक स्कूल को दो गैस सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराएगी।
2. पेयजल व्यवस्था – जिन विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल संकट है, वहां प्रत्येक क्षेत्र में 10 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
3. ग्राम चौकीदार और ग्रामीण गार्ड – इनका मानदेय ₹1,000 बढ़ाया जाएगा।
4. सैनिक कल्याण विभाग – ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों का मानदेय ₹2,000 बढ़ाया जाएगा।
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5. जिला शिक्षा केंद्र – उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रत्येक जिले में दूरी व रोजगारोन्मुख उच्च शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
6. ग्लेशियर अध्ययन और आपदा प्रबंधन – गंगोत्री ग्लेशियर समेत हिमालय के अन्य ग्लेशियरों का नियमित अध्ययन किया जाएगा और आपदा प्रबंधन विभाग को और मज़बूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर धराली सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास का भी संकल्प लिया और अगले 25 वर्षों के लिए राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप की बात की।
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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के संकल्प को दोहराते हुए एकजुट होकर आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया।
इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के सुधार और आपदा तैयारी को प्राथमिकता में रखा है,
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जिससे शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुरक्षा में ठोस सुधार की उम्मीद है।
