पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची तैयार, तेज़ी में आया पंचायती राज मंत्रालय।
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देहरादून -: पंचायत चुनाव ने अब रफ़्तार पकड़ ली है, पंचायती राज विभाग ने आरक्षण सूची कर पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ़ कर दी है। राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, एक तरफ़ जहाँ प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया वहीं दूसरी तरफ़ पंचायत चुनाव ने रफ़्तार पकड़ ली है।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादवकी ओर से ज़ारी नोटिफिकेशन में अनुसार उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के स्थान व पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है सेवानिवृत न्यायाधीश बी एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग ने आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
प्रदेश में हरिद्वार को छोड़ कर बाक़ी जिलों में पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए पद और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, आरक्षण की सूची, अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की महिलाएं, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, पिछड़े वर्ग और महिलाएं के क्रम में ज़ारी किए जाएंगी।
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ज़ारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जायेगी।
