दहेज़ उत्पीड़न मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने किया पति निर्दोष बरी

नैनीताल हाई कोर्ट ने 18 साल बाद दहेज उत्पीड़न मामले में पति को दिया इंसाफ, आरोपों से किया बरी।

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नैनीताल -: हाई कोर्ट ने 1993 में पत्नी की दहेज उत्पीड़न मामले में सजायाफ्ता पति को दोषमुक्त कर दिया है। चमोली जिले की ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त डा. राम कुमार गुप्ता को 2007 में दहेज निषेध अधिनियम में सजा सुनाई थी। जिसे गुप्ता ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। 18 साल तक चले उनके कानूनी संघर्ष का अंत उनकी बेगुनाही साबित होने में हुआ।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले में निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराने में गंभीर अवैधता और अनियमितता की है,क्योंकि मुखबिर के सुने हुए साक्ष्य और कथित पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियों के आधार पर आरोपितों को दोषी ठहराया गया, जो इस स्थापित कानून की पूरी तरह से अनदेखी करती है कि मूल प्रति के अभाव में फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है, जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर गंभीर संदेह पैदा होता है। उन्होंने एसडीएम द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान का हवाला दिया। जिसमें कंचन ने कहा था कि खाना बनाते समय वह दुर्घटनावश आग की चपेट में आ गई।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत बरी कर दिया, लेकिन उन्हें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराते हुए ढाई साल की सजा सुनाई थी। जिसमें आरोपित को जमानत मिल गई थी। तथ्यों की समीक्षा और दलीलों के बाद, हाई कोर्ट ने चमोली सत्र न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया और डा. गुप्ता को दहेज के आरोपों से बरी कर दिया।