मानवाधिकार आयोग के पुनर्गठन पर राज्य सरकार की मंज़ूरी

मानवाधिकार आयोग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मिली राज्य सरकार की मंज़ूरी।

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 2011 में हुआ था। तब से इसके संरचनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब राज्य सरकार ने आयोग को संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

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गठन के समय आयोग में कुल 47 पद सृजित किए गए थे, लेकिन पिछले 11 सालों में बढ़ती आम लोगों की शिक़ायतें और ज़िम्मेदारियों के बावज़ूद आयोग के पदों में वृद्धि नहीं हुई थी। शिक़ायतों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण आयोग के रोज़मर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसलिए वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मंजरी दे दी है।

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आयोग के पुनर्गठन से रोज़गार के रास्ते भी खुलेंगे जानकारी के अनुसार आयोग में 12 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिन पर ज़ल्द ही भर्ती होगी।